फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की कब की जा सकेगी?
1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएगें उद्घोषणा जारी किये जाने के पश्चात् किसी भी सम., उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता हैः
परन्तु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में उद्घोषणा निकाली जाती है-
(क) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, अथवा
(ख) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है,
तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है।
2.ऐसा आदेश उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी सम्पत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा , जिसके जिले मे ऐसी सम्पत्ति स्थित है, पृष्ठाकिंत कर दिया जाए।
3.यदि वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या जंगम सम्पत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की -
(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी, अथवा
(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी, अथवा
(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, अथवा
(घ) इन रीतियों में से सब या किन्ही दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।
4. यदि वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमे वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में-
(क) कब्जा लेकर की जाएगी, अथवा
(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी, अथवा
(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी सम्पत्ति का किराया देने या उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, अथवा
(घ) इन रीतियों मे से सब या किन्ही दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।
5. यदि वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो , यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरन्त विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगें।
6. इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होगें जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते है।
1. The Court issuing the Proclamation under section 82 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, for reasons to be recorded in writing, at any time after the issue of the Proclamation, of any property, movable or immovable or both, of the proclamation may order attachment:
Provided that if at the time of issuing the Proclamation, the Court is satisfied, by affidavit or otherwise, that the person in respect of whom the Proclamation is issued—
(a) is about to dispose of the whole or any part of his property, or
(b) removes the whole or any part of his property from the local jurisdiction of that Court,
So he can issue proclamation as well as order attachment.
2. Such order shall authorize the attachment of any property of that person in the district in which it is made, and shall authorize the attachment of any property of that person outside that district when it is made by the District Magistrate in whose district. Such property is situated, to be reversed.
3. If the property ordered to be attached is debt or movable property, the attachment under this section shall be—
(a) by seizure, or
(b) by appointment of the receiver, or
(c) by order in writing prohibiting the delivery of such property to or on behalf of the declared person to anyone, or
(d) in all or any two of these manners as the Court may think fit.
4. If the property ordered to be attached is immovable, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the State Government, be made through the Collector of the district in which the land is situated, and all other In situations-
(a) by taking possession, or
(b) by appointment of the receiver, or
(c) by order in writing prohibiting the payment of rent or the delivery of such property to the declared person or to anyone on his behalf, or
(d) in all or any two of these manners, as the Court may think fit.
5. If the property ordered to be attached is of life or of a perishable nature, the Court may, if it thinks expedient, order the sale thereof forthwith, and in such case the proceeds of sale shall be subject to the order of the Court. Will stay
6. The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure, 1908.
Legal Helpline No:- +91 9452714702
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